न्यायालयांची गरज

राज्यभरात आणखी आठ जिल्हा न्यायालयांसह 105 तालुका न्यायालयांची गरज असून तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी नवीन न्यायालये व न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांसाठी आवश्‍यक आहे. अनेक न्यायालयांमध्ये प्राथमिक सुविधाही नसून या सुविधा पुरविण्यात आणखी पंधरा वर्षे लागण्याची भीतीही उच्च न्यायालयाला दिलेल्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.पायाभूत सुविधेसाठी किमान दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी आवश्‍यक आहे, सध्याच्या वार्षिक 110 कोटी रुपयांच्या तुलनेत या सुविधा पूर्ण होण्यासाठी आणखी किमान पंधरा वर्षे लागतील, अशी शक्‍यता रजिस्ट्रार जनरलनी मुख्य न्यायमूर्तींना दिलेल्या अहवालात व्यक्त केली आहे. जिल्हा न्यायालये, तालुका न्यायालये, कुटुंब न्यायालये, महानगर दंडाधिकारी न्यायालये आणि ग्राम न्यायालयांच्या सद्यस्थितीबाबतचा आढावा या अहवालात घेण्यात आला आहे.

Anil Gaikwad